social security schemes महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज दिनांक 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्य व केंद्र पुरस्कृत पाच प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभार्थ्यांना डिसेंबर 2024 ते मार्च 2025 या चार महिन्यांचे अनुदान एकाच वेळी वितरित करण्यात येणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरजू नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार, एकूण 1293626 रुपयांचा निधी एसबीआय बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला असून, हा निधी डीबीटी पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत येणाऱ्या पाच प्रमुख योजना पुढीलप्रमाणे आहेत:
राज्य पुरस्कृत योजना:
- संजय गांधी निराधार योजना
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
केंद्र पुरस्कृत योजना: 3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना
या सर्व योजनांच्या लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपये याप्रमाणे चार महिन्यांसाठी एकूण 6000 रुपये मिळणार आहेत. मात्र यासाठी लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलद्वारे हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याने, ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक नाही, त्यांनी त्वरित ते करून घेणे आवश्यक आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे राज्यातील निराधार व्यक्ती, वृद्ध नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ही मोठी खुशखबर आहे, कारण त्यांना गेल्या काही कालावधीपासून या अनुदानाची प्रतीक्षा होती.
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या सर्व योजनांचे अनुदान वितरण पारदर्शक पद्धतीने केले जाणार आहे. डीबीटी पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाणार असल्याने, मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाणार आहे आणि लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदान वेळेत व सुरक्षितपणे मिळेल याची खात्री केली जाणार आहे.
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या निधीचे वितरण लवकरच सुरू होणार असून, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल. लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करून घ्यावी आणि कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे. डीबीटी पद्धतीमुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होणार असून, लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे अनुदान वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
शासनाने या निर्णयाद्वारे सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभार्थ्यांप्रती असलेली बांधिलकी पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. विशेषतः कोविड-19 च्या संकटानंतर अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असताना, हा निर्णय त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या योजनांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार असून, लाभार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारचे अनुदान वितरण अधिक सुरळीत व नियमित होण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना केली जाणार असल्याचेही विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.