Ladki Bahin Anandacha Shidha महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना राज्यातील इतर महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजनांवर गंभीर परिणाम करू शकते, असे नवीन अभ्यासातून समोर आले आहे. विशेषतः आनंदाचा शिधा आणि शिवभोजन थाळी या गरीब व गरजूंसाठी असलेल्या योजनांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
योजनांचा आर्थिक भार
राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च राज्याच्या एकूण कल्याणकारी योजनांच्या बजेटपैकी जवळपास ४०% आहे. या प्रचंड खर्चामुळे इतर महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी उपलब्ध निधीवर मर्यादा येत आहेत.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या मते, “लाडकी बहीण योजना निःसंशय महत्त्वपूर्ण आहे, परंतु त्याचवेळी इतर गरजू योजनांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकारने या सर्व योजनांमध्ये योग्य समतोल साधणे आवश्यक आहे.”
आनंदाचा शिधा योजनेवरील परिणाम
आनंदाचा शिधा योजना राज्यातील २ कोटीहून अधिक गरीब कुटुंबांना किफायतशीर दरात जीवनावश्यक वस्तू पुरवते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतील गोरेगाव येथील लाभार्थी सुनंदा पवार सांगतात, “आधी दर महिन्याला नियमित शिधा मिळायचा, पण आता कधी कधी २-३ महिने उशीर होतो. शिवाय, वस्तूंच्या दर्जातही फरक जाणवतो आहे.”
शिवभोजन थाळी योजनेची स्थिती
२०२० मध्ये सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजना राज्यभरात दररोज सुमारे २ लाख गरजूंना स्वस्त दरात पौष्टिक जेवण पुरवते. परंतु, वाढत्या महागाईमुळे या योजनेचा खर्च वाढला असून, अनेक केंद्रांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
पुण्यातील एका शिवभोजन केंद्राचे संचालक राजेश काळे म्हणतात, “सरकारकडून मिळणारे अनुदान कमी पडत आहे. आम्हाला दर्जेदार अन्न पुरवण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून भर घालावी लागते.”
समाजशास्त्रज्ञ डॉ. वैशाली पाटील यांच्या मते, “महिला सक्षमीकरण आणि गरीब कल्याण या दोन्ही क्षेत्रांत समतोल साधणे महत्त्वाचे आहे. एका योजनेसाठी दुसरी योजना कमकुवत करणे योग्य नाही.”
अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. अनिल कुलकर्णी सांगतात, “राज्य सरकारने या तिन्ही योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून, त्यांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. यासाठी खर्चाचे पुनर्नियोजन आणि कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.”
राज्य सरकारसमोर आता मोठे आव्हान उभे आहे. एकीकडे महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली लाडकी बहीण योजना कायम ठेवायची, तर दुसरीकडे गरीब व गरजूंसाठी अत्यावश्यक असलेल्या आनंदाचा शिधा व शिवभोजन थाळी योजनांनाही भक्कम आधार द्यायचा.
विरोधी पक्षनेते प्रकाश शिंदे यांनी या विषयावर टीका केली आहे. ते म्हणतात, “सरकार एका योजनेसाठी इतर महत्त्वपूर्ण योजना दुर्लक्षित करत आहे. याचा फटका गरीब जनतेला बसत आहे.”
सरकारची भूमिका
राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री विजय वाघमारे यांनी या चिंता फेटाळून लावल्या आहेत. ते म्हणाले, “सरकार सर्व योजनांकडे समान लक्ष देत आहे. लाडकी बहीण योजनेबरोबरच इतर कल्याणकारी योजनांसाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.”
पुढील मार्ग
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने पुढील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
१. योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवणे २. समान उद्दिष्ट असलेल्या योजनांचे विलीनीकरण करणे ३. लाभार्थींची योग्य निवड करून दुहेरी लाभ टाळणे ४. सर्व भागधारकांशी संवाद साधून धोरणात्मक निर्णय घेणे
लाडकी बहीण योजनेचा इतर कल्याणकारी योजनांवर होणारा परिणाम हा एक गंभीर विषय बनला आहे. राज्य सरकारने या सर्व योजनांमध्ये योग्य समतोल साधून, प्रत्येक वर्गाच्या गरजा लक्षात घेऊन पावले उचलणे आवश्यक आहे. केवळ अशाप्रकारेच सर्वसमावेशक विकास साधता येईल.