Beneficiary list महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची सखोल तपासणी सुरू केली असून, या तपासणीत आतापर्यंत सुमारे ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांसाठी आखली होती.
या योजनेंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. योजनेच्या निकषांनुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
योजनेला मिळालेला प्रतिसाद
या योजनेला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत सुमारे २ कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेमुळे अनेक गरीब कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यात या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सखोल तपासणीचे कारण
सरकारने आता या योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी सुरू केली आहे. विशेषतः, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने आयकर विभागाची मदत घेतली आहे. या तपासणीमागील प्रमुख उद्देश हा योजनेचा गैरवापर रोखणे आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवणे हा आहे.
सुरू असलेल्या तपासणी प्रक्रियेत आतापर्यंत सुमारे ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न निकषांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, ही तपासणी प्रक्रिया पुढील काही दिवसांतही सुरू राहणार असून, यात आणखी काही महिला अपात्र ठरू शकतात.
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक कडक निकष लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
- लाभार्थी कुटुंबांच्या उत्पन्नाची सखोल तपासणी
- आयकर विभागाशी समन्वय साधून माहितीची खातरजमा
- अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई
- योजनेच्या निधीचे योग्य वितरण या बाबींचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांचे मत
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही तपासणी मोहीम योजनेच्या दीर्घकालीन यशस्वितेसाठी महत्त्वाची आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी अशा प्रकारची तपासणी आवश्यक आहे.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
विरोधी पक्षांनी मात्र या तपासणी मोहिमेवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी आता कठोर करून सरकार गरीब महिलांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहे.
या टीकेला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, या तपासणीचा उद्देश योजनेचा दुरुपयोग रोखणे आणि खऱ्या गरजूंना लाभ मिळवून देणे हा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जे खरोखरच पात्र आहेत त्यांना योजनेचा लाभ निश्चितपणे मिळेल.
सध्याच्या तपासणी मोहिमेनंतर योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होईल अशी अपेक्षा आहे. सरकारने या योजनेसाठी पुरेसा निधी राखून ठेवला असून, पात्र लाभार्थ्यांना नियमित मदत मिळत राहील याची खातरजमा केली जाईल असे सरकारी वर्तुळातून सांगण्यात येत आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थ्यांची सुरू असलेली तपासणी ही योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची पाऊले मानली जात आहे. या तपासणीमुळे जरी काही महिला अपात्र ठरल्या असल्या, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने ही प्रक्रिया योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मानली जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवणे सुलभ होईल आणि योजनेचा उद्देश अधिक चांगल्या प्रकारे साध्य होईल.