Solar Rooftop महाराष्ट्र राज्यात विजेची वाढती मागणी आणि पारंपारिक ऊर्जास्रोतांची मर्यादा यांचा विचार करता, राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाअंतर्गत, राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.
ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना स्वावलंबी बनवणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा आहे. “आज जागतिक स्तरावर सौर ऊर्जेकडे मोठ्या प्रमाणात कल वाढत आहे. महाराष्ट्र या क्षेत्रात आघाडीवर राहण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
योजनेंतर्गत मिळणारे आर्थिक लाभ
या योजनेअंतर्गत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. ३ किलोवॅटपर्यंतच्या सौर पॅनेल्ससाठी ४०% अनुदान दिले जात आहे, तर त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी २०% अनुदान उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, समूह किंवा सामूहिक वापरासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठीही २०% अनुदान देण्यात येत आहे.
दीर्घकालीन आर्थिक फायदे
एका अभ्यासानुसार, सौर पॅनेलमध्ये केलेली गुंतवणूक साधारणत: ४ ते ५ वर्षांत वसूल होते. त्यानंतर पुढील २० वर्षे मोफत वीज मिळू शकते. शिवाय, अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचीही संधी आहे. एका सामान्य कुटुंबासाठी ३ किलोवॅट सिस्टिम पुरेशी असते, ज्यासाठी ३० चौरस मीटर छताची जागा आवश्यक आहे.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, ज्या जागेवर सौर पॅनेल बसवायचे आहेत, ती जागा अर्जदाराच्या मालकीची असावी. आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, जमिनीचा ७/१२ उतारा, बँक खात्याचे विवरण, विजेचे बिल आणि छताच्या जागेचा तपशील (फोटोंसह) यांचा समावेश आहे. संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करता येते.
पर्यावरणीय महत्त्व
या योजनेचे पर्यावरणीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सौर ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा असल्याने, कोळशावर आधारित वीज निर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. पर्यावरण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “एका ३ किलोवॅट सौर प्रकल्पामुळे वार्षिक सुमारे ३.५ टन कार्बन उत्सर्जन कमी होते.”
राज्य सरकारने या योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली असून, पुढील तीन वर्षांत किमान १ लाख घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी नागरिकांना सर्व प्रकारचे तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सहाय्य देण्यात येणार आहे. कोणत्याही प्रश्नांसाठी १८००-१८०-३३३३ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना नागरिकांसाठी दीर्घकालीन फायद्याची आहे. “सध्याच्या वाढत्या वीज दरांचा विचार करता, सौर ऊर्जेकडे वळणे हे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. शिवाय, पर्यावरण संरक्षणातही योगदान देता येते,” असे एका तज्ज्ञाने सांगितले.
या योजनेमुळे महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे. नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन, स्वत:च्या वीज निर्मितीबरोबरच पर्यावरण संरक्षणातही योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे.