land measurement महाराष्ट्र राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाने अलीकडेच सुरू केलेल्या ई-मोजणीच्या व्हर्जन-२ मुळे राज्यभरातील जमिनींच्या मोजणीची प्रक्रिया १००% ऑनलाइन झाली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे जमीन मोजणीमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता वाढली असली तरी, छोट्या क्षेत्रावरील मोजण्या आणि वहिवाटीच्या मोजणीचा पर्याय नसल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
ई-मोजणी व्हर्जन-२ची वैशिष्ट्ये
नवीन व्हर्जन-२ हे जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) आधारित असून, जीपीएस यंत्रणेशी संलग्न असणाऱ्या रोव्हर उपकरणाच्या साहाय्याने मोजणी केली जाते. या प्रणालीमुळे जमिनीच्या अक्षांश-रेखांशांची अचूक नोंद घेतली जाते आणि मोजणीचे ‘क’ पत्रक व इतर आवश्यक अहवाल त्वरित उपलब्ध होतात. या नव्या पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मोजणीनंतर सर्व माहिती सॅटेलाइटला अपलोड होते, ज्यामुळे भविष्यात इतर शेतकऱ्यांची मोजणी करताना पूर्वीच्या मोजणीचा आधार घेता येतो.
“व्हर्जन-२ मध्ये रोव्हरच्या साहाय्याने केलेली मोजणी अधिक अचूक असते. जमिनीच्या हद्दी निश्चित करताना अभिलेखातील रेकार्डनुसार शेतकऱ्यांना हद्दीच्या खुणा दाखवल्या जातात, ज्यामुळे भविष्यात वादांची शक्यता कमी होते,” असे एका वरिष्ठ भूमिअभिलेख अधिकाऱ्याने सांगितले.
पूर्वीच्या व्हर्जन-१ मध्ये प्रोग्रॅमिंग सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात होता, परंतु नवीन व्हर्जन-२ मध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक बनवली आहे. शिवाय, या नव्या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांना मोजणीबाबत हरकती नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मात्र या तांत्रिक प्रगतीसोबतच छोट्या शेतकऱ्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. नव्या ई-मोजणी व्हर्जन-२ मध्ये वहिवाटीचा पर्याय दिला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. तसेच, एकत्रीकरण कायद्यांतर्गत जिरायत क्षेत्राला २० गुंठे आणि बागायत क्षेत्राला १० गुंठे असा नियम असल्याने, यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या मोजणीचा पर्याय यात उपलब्ध नाही.
“माझ्याकडे फक्त ८ गुंठे जमीन आहे आणि मला त्याची मोजणी करून ‘क’ प्रत हवी आहे. परंतु नव्या प्रणालीत १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची मोजणी करता येत नाही. त्यामुळे मला बिगरशेती किंवा गुंठेवारी करावी लागत आहे, जी एक खर्चिक प्रक्रिया आहे,” असे सातारा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले.
या समस्येमुळे छोट्या क्षेत्रांच्या मालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. बिगरशेती किंवा गुंठेवारी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आणि कागदपत्रे आवश्यक असतात, जे लहान शेतकऱ्यांना परवडत नाही.
ग्रामीण भागातील प्रभाव
ग्रामीण भागात सध्या ‘व्हर्जन-२’ पूर्णपणे राबविण्यात येत आहे. या नव्या प्रणालीमुळे एका बाजूला जमीन मोजणीतील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होत असली तरी, दुसऱ्या बाजूला अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या छोट्या जमिनींसाठी वेगळे नियम पाळावे लागत आहेत.
“ग्रामीण भागात वहिवाटीच्या मोजणीचे महत्त्व अधिक आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीचे वाटप झाले आहे आणि त्यांना त्यांच्या हिश्याची मोजणी करायची असते. परंतु नव्या प्रणालीत याची तरतूद नसल्याने, त्यांना वेगवेगळे मार्ग शोधावे लागत आहेत,” असे एका जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी
भूमिअभिलेख विभागाने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यात तीन टप्प्यांत ई-मोजणीचे व्हर्जन-२ लागू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण भागातील मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये, दुसऱ्या टप्प्यात छोट्या जिल्ह्यांमध्ये आणि तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित भागांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
विभागाच्या अहवालानुसार, नव्या प्रणालीमुळे मोजणीच्या प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी झाला आहे आणि मोजणीची अचूकता वाढली आहे. “पूर्वी मोजणीसाठी किमान १५ ते २० दिवसांचा कालावधी लागत होता, आता तेच काम ७ ते १० दिवसांत पूर्ण होते,” असे विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शासनाचे धोरण आणि भविष्यातील योजना
भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी म्हणतात की, नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्या असल्या तरी, त्या हळूहळू सोडवल्या जात आहेत. “छोट्या क्षेत्रांच्या मोजणीसाठी विशेष तरतुदींचा विचार केला जात आहे. तसेच, वहिवाटीच्या मोजणीसाठी वेगळे नियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे,” असे विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
शासन पुढील महिन्यांत ई-मोजणी व्हर्जन-२.१ आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामध्ये सध्याच्या प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यात येतील. या नव्या अपडेटमध्ये छोट्या क्षेत्रांच्या मोजणीसाठी विशेष तरतुदी असतील, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
शेतकरी संघटनांची भूमिका
राज्यातील विविध शेतकरी संघटना या समस्येवर सातत्याने आवाज उठवत आहेत. “नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराला आमचा विरोध नाही, परंतु छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचेही संरक्षण व्हायला हवे. वहिवाटीच्या मोजणीची सुविधा पुन्हा सुरू करावी आणि छोट्या क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी कराव्यात,” अशी मागणी एका प्रमुख शेतकरी संघटनेचे नेते करत आहेत.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नव्या प्रणालीत वहिवाटीचा पर्याय नसल्याने, वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या वाटपात अडचणी येत आहेत. “भावांमध्ये जमिनीचे वाटप झाले असेल तर त्यांना प्रत्येकाला वेगवेगळी मोजणी करावी लागते, जी खर्चिक प्रक्रिया आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
भूमी व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमिअभिलेख आधुनिक करणे आवश्यक आहे, परंतु त्याचबरोबर स्थानिक गरजांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
“ई-मोजणी व्हर्जन-२ हे निश्चितच एक चांगले पाऊल आहे, परंतु त्यात काही सुधारणा आवश्यक आहेत. वहिवाटीची मोजणी आणि छोट्या क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी या प्रणालीत समाविष्ट केल्या पाहिजेत,” असे पुणे विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाचे एक प्राध्यापक म्हणाले.
भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील सहा महिन्यांत ई-मोजणी व्हर्जन-२ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. त्यामध्ये वहिवाटीचा पर्याय आणि छोट्या क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदींचा समावेश असेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमिअभिलेख अधिक पारदर्शक आणि अचूक बनवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचेही संरक्षण होणे आवश्यक आहे. नव्या प्रणालीमुळे भविष्यात जमीन वादांची संख्या कमी होईल आणि मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
“आमचे लक्ष्य आहे की महाराष्ट्र राज्याचा संपूर्ण भूमिअभिलेख डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध व्हावा आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची माहिती स्मार्टफोनवरून मिळावी. ई-मोजणी व्हर्जन-२ हे त्या दिशेतील महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे भूमिअभिलेख विभागाच्या संचालकांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी नव्या प्रणालीबाबत सुचवलेल्या सुधारणा लवकरच अंमलात आणल्या जातील आणि तोपर्यंत छोट्या क्षेत्रांसाठी काही तात्पुरते उपाय शोधले जातील, अशी माहिती मिळाली आहे.