New rules land purchase महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमीन आणि मालमत्ता व्यवहारांच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात ‘एक राज्य एक नोंदणी’ या क्रांतिकारी उपक्रमाची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना जमीन आणि मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये अभूतपूर्व सुलभता मिळणार आहे.
सध्याची व्यवस्था आणि तिचे दोष
वर्तमान व्यवस्थेत नागरिकांना जमीन किंवा मालमत्तेची खरेदी-विक्री करण्यासाठी केवळ त्या मालमत्तेच्या अधिकार क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातच जावे लागते. या मर्यादित व्यवस्थेमुळे अनेक समस्या उद्भवतात:
- दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये प्रचंड गर्दी होते
- एकाच कार्यालयात सर्व व्यवहार केंद्रित झाल्याने विलंब होतो
- दूरच्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांसाठी प्रवास करावा लागतो
- वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होतो
- काही वेळा व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता असते
नवीन व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रमाअंतर्गत नागरिक राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयातून मालमत्ता व्यवहार नोंदवू शकतील. या नवीन व्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील मालमत्तेचा व्यवहार कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवता येईल
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील
- सर्व कार्यालयांमध्ये एकसमान प्रक्रिया राबवली जाईल
- ऑनलाइन माध्यमातून दस्तऐवज तपासणी आणि पडताळणी शक्य होईल
उपक्रमाचे फायदे
या नवीन व्यवस्थेमुळे विविध स्तरांवर फायदे होणार आहेत:
नागरिकांसाठी फायदे:
- वेळेची आणि पैशांची बचत
- प्रवासाची गरज कमी
- व्यवहार प्रक्रिया सुलभ
- पारदर्शकता वाढणार
- भ्रष्टाचाराला आळा
प्रशासनासाठी फायदे:
- कार्यालयांवरील कामाचा भार समान वितरण
- डिजिटल रेकॉर्ड्समुळे व्यवस्थापन सोपे
- महसुलात वाढ
- प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण
आर्थिक प्रभाव
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार:
- एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ५०,०११.५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा
- मार्च २०२५ पर्यंत अतिरिक्त १०,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा
- नवीन व्यवस्थेमुळे व्यवहारांची संख्या वाढून महसुलात आणखी वाढ अपेक्षित
अंमलबजावणीची रणनीती
राज्य सरकारने या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक व्यवस्थित रणनीती आखली आहे:
१. पायलट प्रोजेक्ट:
- प्रथम एका जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबवणी
- समस्या आणि आव्हानांची ओळख
- आवश्यक सुधारणा
२. टप्प्याटप्प्याने विस्तार:
- पायलट प्रोजेक्टच्या अनुभवावर आधारित सुधारणा
- क्रमशः इतर जिल्ह्यांमध्ये विस्तार
- संपूर्ण राज्यात एकसमान अंमलबजावणी
३. प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास:
- कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीचे प्रशिक्षण
- तांत्रिक पायाभूत सुविधांची उभारणी
- कार्यपद्धतींचे मानकीकरण
भविष्यातील संधी
‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रम हा केवळ मालमत्ता व्यवहारांपुरता मर्यादित नाही. यातून अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत:
- मालमत्ता क्षेत्रातील गुंतवणुकीस चालना
- ग्रामीण भागातील मालमत्ता व्यवहारांना प्रोत्साहन
- डिजिटल व्यवहारांची वाढ
- पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासन
महाराष्ट्र राज्य सरकारचा ‘एक राज्य एक नोंदणी’ हा उपक्रम मालमत्ता व्यवहारांच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते सरकारी यंत्रणेपर्यंत सर्वांनाच फायदा होणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणारा हा उपक्रम राज्याच्या आर्थिक विकासाला नक्कीच हातभार लावेल. १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या या उपक्रमाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.