Aditi Tatkare’s Statement  राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या पडताळणी मोहिमेत मोठा खुलासा झाला आहे. या पडताळणीत आतापर्यंत तब्बल पाच लाख महिला अपात्र ठरल्या असून, अजून ११ लाख महिलांची पडताळणी शिल्लक असल्याने ही संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या अपात्र ठरलेल्या महिलांना दिलासा दिला असून, त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळालेला लाभ परत घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

योजनेची सविस्तर माहिती देताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, “कल्याणकारी राज्याची संकल्पना कायम ठेवत, जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत लाभार्थ्यांना देण्यात आलेली रक्कम परत घेतली जाणार नाही. मात्र, जानेवारी २०२५ पासून अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना सन्मान निधीचे वितरण केले जाणार नाही.”

पडताळणीतील आकडेवारीचा तपशील

पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या पाच लाख महिलांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २ लाख ३० हजार महिला या संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्याचबरोबर, १ लाख १० हजार महिलांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. उर्वरित १ लाख ६० हजार महिलांमध्ये कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी वाहन असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या, तसेच स्वेच्छेने योजनेतून माघार घेणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे.

योजनेची व्याप्ती आणि पडताळणी प्रक्रिया

या योजनेसाठी सुरुवातीला २ कोटी ६३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. सध्या महिला व बालकल्याण विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यामार्फत व्यापक पडताळणी मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षिका आणि अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत.

पात्रतेचे निकष

योजनेच्या पात्रतेसाठी काही महत्वाचे निकष ठरवण्यात आले आहेत:

१. चारचाकी वाहन: महिला किंवा तिच्या पतीच्या नावे चारचाकी वाहन असल्यास (ट्रॅक्टर वगळता) लाभ मिळणार नाही.

२. वार्षिक उत्पन्न: २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरतील. आयकर विभागाकडून या माहितीची पडताळणी केली जात आहे.

३. इतर योजनांचा लाभ: एखाद्या महिलेला इतर शासकीय योजनेतून १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ मिळत असल्यास ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल. मात्र, जर इतर योजनेतून १००० रुपये मिळत असतील, तर लाडकी बहीण योजनेतून ५०० रुपये दिले जातील.

४. नोकरी आणि कर: सरकारी नोकरी असलेल्या किंवा आयकर भरणाऱ्या महिला अपात्र ठरतील.

५. राज्यांतर्गत निकष: महाराष्ट्राबाहेरील राज्यात विवाहित झालेल्या महाराष्ट्रातील महिलांना लाभ मिळणार नाही. मात्र, इतर राज्यातून महाराष्ट्रात विवाहित होऊन आलेल्या महिलांना पतीचे कागदपत्रे सादर केल्यानंतर लाभ मिळू शकेल.

अद्याप ११ लाख महिलांची पडताळणी बाकी असल्याने, अपात्र महिलांची संख्या आणखी वाढू शकते. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, आतापर्यंत दिलेला लाभ कोणत्याही परिस्थितीत परत घेतला जाणार नाही. यापुढील काळात मात्र अपात्र ठरलेल्या महिलांना लाभ मिळणार नाही.

योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सातत्याने पडताळणी करत आहे. या प्रक्रियेत सामाजिक न्याय आणि आर्थिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.