cotton soybean subsidy महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मर्यादित असून, एका शेतकऱ्याला कमाल १०,००० रुपयांचे अनुदान मिळू शकणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांचे उत्पादन वाढवणे आणि नुकसान भरपाई देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
अनुदानाचा लाभ कोणाला मिळणार?
राज्य शासनाने या योजनेसाठी विशिष्ट पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार खालील प्रकारच्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ घेता येईल:
१. ई-पिक पाहणी केलेले शेतकरी
ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२३ मध्ये ई-पिक पाहणी पोर्टलवर आपली नोंदणी केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. ई-पिक पाहणी ही शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांची डिजिटल नोंदणी करण्यासाठी सुरू केलेली प्रणाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचा अचूक डेटा शासनाकडे उपलब्ध होतो आणि विविध योजनांचा लाभ देण्यास मदत होते.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “ई-पिक पाहणी यादीमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान मिळू शकेल. त्यांना फक्त आपले आधार संमती पत्र सादर करावे लागेल.”
२. ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद असलेले शेतकरी
काही शेतकरी ई-पिक पाहणी प्रणालीत नोंदणीकृत नसले तरी, त्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद असेल तर अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना यासाठी गावातील तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल.
एका जिल्हा कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, “राज्यात अनेक शेतकरी आहेत जे तांत्रिक कारणांमुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे ई-पिक पाहणी प्रणालीत नोंदणी करू शकले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीच्या आधारे अनुदान देऊन शासन त्यांच्यावरही अन्याय होऊ देत नाही.”
३. वनपट्टाधारक शेतकरी आणि Non-Digitalised Villages मधील शेतकरी
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन करणारे वनपट्टाधारक शेतकरी तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील Non-Digitalised Villages मधील वैयक्तिक आणि सामाईक खातेदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अशा शेतकऱ्यांना आपले वनपट्टा दस्तऐवज, आधार संमती पत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावी लागतील.
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले, “आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल.”
अनुदान मिळवण्यासाठी काय करावे?
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
१. ई-पिक पाहणी यादीत नाव तपासणे
शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम ई-पिक पाहणी पोर्टलवरील यादीत आपले नाव आहे का, हे तपासावे. यासाठी शेतकरी स्वतः ऑनलाइन तपासू शकतात किंवा गावातील कृषी सहाय्यक यांच्याकडून माहिती घेऊ शकतात.
“शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा. ते त्यांना ई-पिक पाहणी यादीतील नोंदी तपासण्यास मदत करतील,” असे एका तालुका कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.
२. ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असल्यास तलाठ्याशी संपर्क साधणे
ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी केलेली नाही, परंतु त्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, त्यांनी गावातील तलाठी यांच्याशी त्वरित संपर्क साधावा. तलाठी त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास मार्गदर्शन करतील.
३. वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करणे
वनपट्टाधारक शेतकरी आणि जिवती तालुक्यातील Non-Digitalised Villages मधील शेतकऱ्यांनी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज सादर करावा.
“वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अधिकृत दस्तऐवज आणि आधार संमती पत्र जमा करावे लागेल. त्यानंतर त्यांचे अर्ज योग्य प्रक्रियेनंतर मंजूर केले जातील,” असे एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याने सांगितले.
आवश्यक कागदपत्रे
अनुदान योजनेसाठी विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
१. वैयक्तिक खातेदार शेतकऱ्यांसाठी
- आधार संमती पत्र
२. सामाईक खातेदार शेतकऱ्यांसाठी
- आधार संमती पत्र
- ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
३. वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी
- वनपट्टा दस्तऐवज
- आधार संमती पत्र
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “कृषी सहाय्यकांकडून आवश्यक कागदपत्रांचे नमुने उपलब्ध करून दिले जातील. शेतकऱ्यांनी फक्त त्यांचे आधार क्रमांक आणि इतर माहिती अचूक भरून अर्ज सादर करावा.”
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत
शासनाने या अनुदान योजनेसाठी अर्ज प्रक्रियेची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२५ निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांनी या तारखेपूर्वी आपली सर्व कागदपत्रे पूर्ण करून संबंधित कार्यालयात सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, ते अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
“शेतकऱ्यांनी विलंब न करता लवकरात लवकर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. मुदतीनंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत,” असे कृषी आयुक्तालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
राज्यात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनाची स्थिती
महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश हे प्रदेश या पिकांसाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांत अनियमित पाऊस, किटकांचा प्रादुर्भाव आणि बाजार भावातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, खरीप हंगाम २०२३ मध्ये राज्यात अंदाजे ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन घेण्यात आले होते. यापैकी जवळपास ५० टक्के क्षेत्र हवामान आणि किटकांच्या प्रादुर्भावामुळे प्रभावित झाले होते.
“शेतकऱ्यांना त्यांच्या हानीची भरपाई देण्यासाठी आणि पुढील हंगामासाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारने हे अनुदान जाहीर केले आहे,” असे कृषी मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
शेतकरी आणि शेती संघटनांचा प्रतिसाद
या निर्णयावर राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेक शेतकरी संघटनांनी या अनुदानाचे स्वागत केले असले तरी, काहींनी अनुदानाची रक्कम अपुरी असल्याचे म्हटले आहे.
विदर्भ शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रामराव पाटील म्हणाले, “प्रति हेक्टर ५,००० रुपये अनुदान हे कमी आहे. वाढते उत्पादन खर्च लक्षात घेता, हे अनुदान कमीत कमी १०,००० रुपये प्रति हेक्टर असावे. तसेच, २ हेक्टरच्या मर्यादेऐवजी, शेतकऱ्यांच्या एकूण शेती क्षेत्रावर अनुदान मिळावे.”
मात्र, मराठवाड्यातील एका शेतकऱ्याने, सुरेश जाधव यांनी सांगितले, “कोणतीही मदत ही मदतच असते. या अनुदानामुळे पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यास थोडीफार मदत होईल. परंतु, सरकारने बाजारभाव स्थिर ठेवण्यावर अधिक लक्ष द्यावे.”
अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क साधावा?
या योजनेबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास, शेतकऱ्यांनी खालील कार्यालयांशी संपर्क साधावा:
- विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय
- उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय
तसेच, शेतकरी टोल-फ्री क्रमांक १८०० ४५४ ३२१० वर संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी इतर योजना
राज्य सरकारने या अनुदानाव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी अनेक इतर योजनाही राबवत आहे. यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना, शेतकरी कर्जमाफी योजना आणि अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
“शेतकऱ्यांनी सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा. त्यासाठी ते आपल्या परिसरातील कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन माहिती घेऊ शकतात,” असे कृषी विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते, या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना थोडीफार आर्थिक मदत होईल, परंतु शेतीला दीर्घकालीन स्थिरता देण्यासाठी सरकारने पिकांचे भाव, पाणी व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली ही अनुदान योजना कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित मुदतीत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.