राज्यातील सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सरकारची मोठी घोषणा farmers across the state

या महत्त्वाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांनी संयुक्तपणे शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी निवेदन तयार केले आहे. या निवेदनाद्वारे विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव अॅड. सुभाष लांडे, जिल्हा सचिव अॅड. बन्सी सातपुते, अॅड. सुधीर टोकेकर, संतोष खोडदे, संजय नांगरे तसेच अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. बबनराव सालके, सचिव आप्पासाहेब वाबळे आणि उपाध्यक्ष बापूराव राशिनकर यांनी संयुक्तपणे या निवेदनाची माहिती देताना सांगितले की, निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

१. संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफी

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने सध्या कर्जमाफी शक्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. या विधानामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

२. लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी

सरकारने निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही योजना अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. महिला मतदारांना दिलेल्या या आश्वासनाची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

३. बेरोजगार युवकांसाठी भत्ता

बेरोजगार तरुणांसाठी दरमहा १०,००० रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासन निवडणुकीत देण्यात आले होते. या योजनेची अद्याप घोषणाही झालेली नाही, त्यामुळे युवा वर्गात असंतोष वाढत आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्याची विशेष परिस्थिती

अहिल्यानगर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील प्रमुख शेतीप्रधान जिल्हा आहे. येथील ७५.१८% लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. विशेषतः जामखेड तालुका हा दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. अनियमित पाऊस, पाण्याची टंचाई आणि कर्जाचे वाढते ओझे यामुळे येथील शेतकरी सतत आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.

जामखेड तालुक्यातील परिस्थिती:

• तालुक्यातील ८०% पेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी
• गेल्या पाच वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ
• पाणीटंचाईमुळे उत्पादनात घट
• कर्जाच्या विळख्यात अडकलेले शेतकरी कुटुंब

चौंडी गावाचे ऐतिहासिक महत्त्व

चौंडी हे गाव अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात आहे. या गावाचे विशेष ऐतिहासिक महत्त्व आहे कारण येथेच पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म झाला होता. अहिल्याबाई होळकर या भारतीय इतिहासातील एक महान स्त्रीशासक होत्या, ज्यांनी १८व्या शतकात इंदूरची राज्यकारभार अत्यंत कुशलतेने सांभाळला होता.

मंत्रिमंडळाची बैठक या ऐतिहासिक स्थळी घेण्याचा निर्णय हा प्रतीकात्मक महत्त्व असू शकतो. अहिल्याबाई होळकर यांच्या न्यायप्रिय आणि प्रजाहितकारी प्रशासनाची आठवण करून देणारी ही बैठक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर न्यायपूर्ण निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मागील कर्जमाफी योजनांचा आढावा

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत विविध सरकारांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत:

२०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना

• १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी
• एकवेळ समझोता योजना
• मात्र या योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळाला नाही
• अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले

अलीकडील मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

• सुधारित पीक विमा योजना
• कांदा उत्पादकांसाठी विशेष अनुदान
• पण सरसकट कर्जमाफीचा मुद्दा टाळला गेला

सीपीआय आणि किसान सभेची भूमिका

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभा या दोन संघटना दीर्घकाळापासून शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. या संघटनांनी:

• शेतकरी कर्जमाफीसाठी सातत्यपूर्ण आंदोलन
• न्यूनतम आधारभूत किंमतीसाठी लढा
• शेतमजुरांच्या हक्कांसाठी संघर्ष
• शेतीविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणांसाठी मागणी

राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे:

• राज्यावरील कर्जाचा बोजा
• कोविड-१९ नंतरची आर्थिक मंदी
• केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत कपात
• विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च

मात्र शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीच्या वेळी आश्वासने देताना आर्थिक परिस्थितीचा विचार करायला हवा होता. आता निवडून आल्यानंतर आर्थिक अडचणींचे कारण देऊन आश्वासनांपासून मागे हटणे योग्य नाही.

अपेक्षित निर्णय आणि त्यांचे परिणाम

६ मे २०२५ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील निर्णय अपेक्षित आहेत:

शेतकरी कर्जमाफी

• संपूर्ण कर्जमाफी किंवा आंशिक कर्जमाफी
• कर्जमाफीची निकष निश्चिती
• अंमलबजावणीची कालमर्यादा

लाडकी बहीण योजना

• योजनेच्या अंमलबजावणीची तारीख
• लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया
• निधीची उपलब्धता

बेरोजगार भत्ता

• भत्त्याची रक्कम आणि पात्रता निकष
• अर्ज प्रक्रिया आणि कालावधी
• योजनेसाठी आवश्यक निधी

राजकीय आणि सामाजिक परिणाम

या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांचे व्यापक राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात:

राजकीय परिणाम

• सरकारची विश्वासार्हता
• पुढील निवडणुकांवर प्रभाव
• विरोधी पक्षांची भूमिका
• सत्ताधारी पक्षांमधील समन्वय

सामाजिक परिणाम

• शेतकरी वर्गातील असंतोष
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव
• शेतकरी आत्महत्यांवर परिणाम
• सामाजिक स्थैर्य

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे होणारी मंत्रिमंडळ बैठक ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या जन्मभूमीत होणाऱ्या या बैठकीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांनी सादर केलेले निवेदन हे शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. सरकारने निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.

शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना आणि बेरोजगार भत्ता या तिन्ही मागण्या जनतेच्या मूलभूत गरजांशी निगडित आहेत. या बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकतात.

शेतकरी वर्ग, महिला आणि युवक या सर्वांच्या आशा-अपेक्षा या बैठकीवर लागून आहेत. सरकार या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून योग्य निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य बाळगून आहे.