Farmers’ crop insurance शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अशी पीक विमा योजना यंदाच्या हंगामासाठी मंजूर करण्यात आली असली तरी, या योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल अनेक शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहेत, कारण त्यामुळे काही शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पीक विमा योजनेची पार्श्वभूमी
राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना सन २०१६ पासून अंमलात आणली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा आहे. पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार असते, विशेषतः निसर्गाच्या तडाख्यामुळे नुकसान झाल्यास. परंतु आता बदललेल्या अटी आणि शर्तींमुळे ही योजना काही प्रमाणात त्रासदायक ठरू शकते.
प्रमुख बदल आणि त्यांचे परिणाम
१. भरपाईच्या अटींमध्ये बदल
पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत तीन प्रमुख कारणांमुळे भरपाई मिळत होती:
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
- हंगामातील प्रतिकूल हवामान
- काढणी नंतरचे नुकसान
मात्र आता या सर्व गोष्टींवर आधारित नुकसान भरपाई बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. याऐवजी केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जाईल. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो, कारण अनेकदा शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करतात.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार, या योजनेअंतर्गत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन हाच विमा भरपाईचा मुख्य आधार मानण्यात आला आहे. म्हणजेच, प्रत्यक्ष पीक घेतल्यानंतर केलेल्या उत्पादनाच्या तपासणीवर भरपाई दिली जाते.
२. विमा हप्त्यामध्ये वाढ
शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली १ रुपयात पीक विमा योजना आता बंद करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. त्याऐवजी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार नव्या हप्त्यांची रचना करण्यात आली आहे:
- खरीप हंगामासाठी २ टक्के हप्ता
- रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के हप्ता
- नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता
विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी कधीही १ रुपयात विम्याची मागणी केलेली नव्हती, तरीही ती योजना आता मागे घेतली जात आहे. या नव्या अटी आणि शर्तींमुळे लहान शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे.
३. अॅड ऑन कव्हरचे भवितव्य
राज्य सरकारने पीकविमा योजनेअंतर्गत ‘अॅड ऑन कव्हर्स’ स्वरूपात अतिरिक्त संरक्षण पुरवले होते. मात्र, यंदाच्या हंगामात प्रतिकूल हवामान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परिणामी, राज्य शासनावर सुमारे ५५ टक्क्यांहून अधिक विमा अनुदान देण्याचा आर्थिक बोजा पडला आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे संरक्षण म्हणजेच ‘कव्हर’ पूर्वीप्रमाणेच चालू ठेवावे. कारण जर ही सुरक्षा रद्द केली गेली, तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठी घट होईल.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
१. कागदपत्रे आणि प्रक्रियेत बदल
सरकारने पिक विमा योजनेत काही तांत्रिक बदल केले आहेत, जसे की विमा सवलतीसाठी लागणारी पात्रता, भरावयाची कागदपत्रे आणि अर्जाचा कालावधी. यामुळे अनेक शेतकरी वेळेत अर्ज करू शकणार नाहीत किंवा त्यांना अपेक्षित भरपाई मिळणार नाही.
विशेषतः छोटे व अल्पभूधारक शेतकरी या नियमांमुळे अधिक अडचणीत येतील. पिकांचे नुकसान झाले तरीही विमा न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकट वाढण्याची शक्यता आहे.
२. हवामानाचा परिणाम
शेतीसाठी फवारणी, खत व्यवस्थापन आणि वेळेवर कामं करणं खूप गरजेचं असतं, पण त्याचवेळी हवामानाची साथ ही यशस्वी शेतीसाठी महत्त्वाची आहे. जर हवामान अनुकूल राहिलं तर शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पादन मिळतं आणि उत्पन्नात वाढ होते.
मात्र, हवामानाने पाठ फिरवली तर त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. आणि नेमक्या अशा परिस्थितीत पिक विमा योजनेतील नवे बदल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात.
शेतकऱ्यांची भूमिका आणि महत्त्व
“जय जवान, जय किसान” हे आपल्या देशात फक्त घोषवाक्य नाही, तर त्यामागे खूप मोठं सत्य दडलेलं आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. शेतकरी आपल्या जिद्दीच्या आणि मेहनतीच्या जोरावर शेती करत असतो.
मात्र त्याला यामध्ये हवामानाची मोठी भूमिका असते, कारण त्याच्यावर अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा धोका असतो. त्यामुळे शेती करताना त्याला सतत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो.
या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना, अनुदान, तसेच पिक विमा योजना राबवत असते. परंतु याच योजनांमध्ये होणारे बदल ही शेतकऱ्यांकडून मान्यता मिळवण्याआधीच लागू करणे ही चिंतेची बाब आहे.
पीकविमा बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे. जर मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित बदल पूर्णपणे मान्य केले, तर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
शासनाने निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः जेव्हा शेतकरी आणि विमा क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे की, हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांनी दिली, तरीही योग्य नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.
नवीन नियमांमुळे होणारे बदल लक्षात घेता, शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची काळजी घ्यावी:
१. पीक विम्याचे अर्ज भरताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत. २. हंगामाच्या सुरुवातीलाच पीक विम्याचा अर्ज भरून ठेवावा. ३. आपल्या पिकांची माहिती अचूकपणे नोंदवावी. ४. स्थानिक कृषि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नवीन नियम समजून घ्यावेत. ५. शेतकरी संघटनांमार्फत आपल्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात.
पीक विमा योजनेतील नवीन बदल हे शेतकऱ्यांसाठी मिश्र परिणाम घेऊन येणार आहेत. एकीकडे सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी होईल, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हे आव्हानात्मक असले तरी, नवीन नियमांशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, शासनाने देखील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारी ही योजना केवळ एक औपचारिकता न राहता, खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येणारी ठरावी, हीच अपेक्षा आहे.
पीक विमा योजनेतील बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि चिंता वाढत असली तरी, शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन शासनासमोर आपला आवाज उठवावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल.