free gas cylinders पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये सुरू केलेली पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आज देशातील महिलांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणत आहे. या योजनेने आतापर्यंत ९.६० कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांमधील महिलांना स्वयंपाकघरात धूरमुक्त वातावरणात काम करण्याची संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे सरकारने २०२६ पर्यंत आणखी ७५ लाख नवीन कनेक्शन देण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे.
भारतातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये अनेक कुटुंबे अजूनही स्वयंपाकासाठी पारंपरिक चुलींचा वापर करतात. लाकूड, कोळसा आणि शेणाच्या गोवऱ्यांचा इंधन म्हणून वापर करणे हे या भागातील महिलांसाठी एक मोठे आरोग्य संकट ठरले आहे.
चुलीतून निघणाऱ्या धुरामुळे श्वसनविकार, डोळ्यांचे आजार आणि फुफ्फुसांचे विकार यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांमधील महिलांना विनामूल्य एलपीजी कनेक्शन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून सरकार केवळ स्वच्छ इंधन पुरवत नाही, तर महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासोबतच त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना एलपीजी कनेक्शनसह गॅस सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि पाइप मोफत दिले जातात. शिवाय सिलिंडरच्या रिफिलवर सबसिडीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील असावे आणि कुटुंबात आधीपासून एलपीजी कनेक्शन नसावे, अशी अट आहे. सरकारी नोकरीत असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत. अर्ज करताना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, वय आणि पत्त्याचा पुरावा तसेच दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा पुरावा या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
मध्य प्रदेशातील शबनम बेगम यांच्या शब्दांत, “उज्ज्वला योजनेमुळे माझ्या जीवनात मोठा बदल झाला आहे. आधी मी रोज सकाळी लाकडे गोळा करण्यासाठी जंगलात जात असे. चुलीच्या धुरामुळे डोळे आणि दमा त्रास व्हायचा. आता गॅस कनेक्शन मिळाल्यामुळे स्वयंपाक करणे सोपे झाले आहे आणि आरोग्यही चांगले राहते.”
राजस्थानच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गीता देवी म्हणतात, “गॅस कनेक्शन मिळाल्यामुळे आता वेळेची बचत होते. आधी लाकडे गोळा करणे आणि चूल पेटवण्यात बराच वेळ जायचा. आता मोकळा वेळ मिळतो तो मी शेतात काम करण्यासाठी वापरते. यामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडते.”
उज्ज्वला योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने तळागाळातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. या योजनेचे सर्वात मोठे यश म्हणजे सुरुवातीला ठरवलेल्या ५ कोटी कनेक्शनच्या उद्दिष्टापेक्षा किती तरी अधिक कनेक्शन वितरित करण्यात आले. योजनेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सरकारने आता २०२६ पर्यंत आणखी ७५ लाख नवीन कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
या योजनेमुळे केवळ महिलांचे आरोग्य सुधारले नाही, तर त्यांना स्वयंपाकघरात काम करताना सन्मान मिळू लागला आहे. शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. लाखो कुटुंबे स्वच्छ इंधनाकडे वळल्यामुळे वनांवरील ताण कमी होण्यास मदत होत आहे आणि वायू प्रदूषणही कमी होत आहे.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नाही, तर ती महिला सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या योजनेमुळे लाखो महिलांना आरोग्यदायी जीवन जगण्याची संधी मिळाली आहे.
त्यांच्या जीवनातील धूर आणि धुरळा दूर झाला असून, त्यांना स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरणात स्वयंपाक करता येत आहे. या योजनेचे यश पाहता असे म्हणावेसे वाटते की, स्वच्छ इंधन हा महिलांचा अधिकार आहे आणि तो त्यांना मिळवून देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.