get free flour mill महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. प्रत्येक समाजात महिलांना त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे या उद्देशाने ही योजना कार्यान्वित केली जात आहे.
ग्रामीण भागात रोटी, कपडा और मकान या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी महिलांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत स्वतःचा छोटासा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाल्यास त्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडू शकतो. याच विचारातून महाराष्ट्र सरकारने महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ अंमलात आणली आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे
- महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे
- कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान सुधारणे
- महिलांचा आत्मविश्वास वाढवणे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे
- महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी करणे
- अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
योजनेची वैशिष्ट्ये
90% सरकारी अनुदान
या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना पिठाची गिरणी खरेदीसाठी 90% पर्यंत सरकारी अनुदान दिले जाते. उर्वरित 10% रक्कम महिलांना स्वतः भरावी लागते. अनुदानामुळे तुलनेने कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करणे शक्य होते, जे विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांसाठी वरदान ठरते.
व्यवसाय प्रशिक्षण
केवळ गिरणी देऊन थांबत नाही तर महिलांना व्यवसाय कसा चालवावा, हिशेब कसा ठेवावा, बाजारपेठ कशी विकसित करावी याबाबत प्रशिक्षणही दिले जाते. या प्रशिक्षणामुळे महिला अधिक कुशलतेने व्यवसाय चालवू शकतात आणि त्यांच्या व्यवसायाची वाढ साधू शकतात.
स्वयंसहायता गटांचा समावेश
या योजनेत स्वयंसहायता गटांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. एका गटातील सर्व महिलांना एकत्रितपणे पिठाची गिरणी चालवण्याची संधी मिळाल्यास त्यांचा व्यवसाय अधिक सक्षमपणे चालू शकतो. यामुळे एकमेकांना सहकार्य करण्याची भावना वाढीस लागते.
कमी व्याजदराचे कर्ज
अनुदानासोबतच महिलांना अल्प व्याजदराने कर्जही उपलब्ध करून दिले जाते. यामुळे बँकांशी संबंध प्रस्थापित होतो आणि भविष्यात व्यवसाय विस्तारासाठी अधिक कर्ज मिळवणे सोपे जाते.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महिला महाराष्ट्राची स्थायी रहिवासी असावी
- अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील असावी
- वयाच्या 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावी
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे
- ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना अधिक प्राधान्य
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- आधार कार्डची प्रत
- जात प्रमाणपत्र
- रेशन कार्डची प्रत
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी दाखला
- बँक खात्याचे विवरण
- वीज बिलाची प्रत
- पासपोर्ट साईज फोटो
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा पुरावा (लागू असल्यास)
- व्यवसायासाठी जागेचा 8-अ नमुना
- पिठाच्या गिरणीचे प्रमाणित कोटेशन
लाभार्थ्यांचे अनुभव
सोनाली पवार, जिल्हा नाशिक या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्या सांगतात, “या योजनेने माझे आयुष्य बदलून टाकले. आधी मी शेतात मजुरी करायचे. आता माझी स्वतःची पिठाची गिरणी आहे. दररोज किमान 300-400 रुपये कमावते. कुटुंबात माझेही मत विचारात घेतले जाते.”
मंगलताई जाधव, जिल्हा बीड यांच्या मते, “मोफत पिठाची गिरणी योजनेमुळे मी आज स्वावलंबी झाले आहे. माझ्या गावातील महिलांना घरच्याघरी जाड्याभरड्याचे पीठ मिळते आणि मलाही चांगले उत्पन्न मिळते. माझ्या मुलींना आता चांगल्या शाळेत पाठवू शकते.”
आर्थिक फायदे
पिठाच्या गिरणीतून होणारे आर्थिक फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- दररोज सरासरी 300-500 रुपये उत्पन्न
- महिन्याला 9,000-15,000 रुपयांचे उत्पन्न
- उत्पन्नातून बचत करण्याची संधी
- मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची क्षमता
- कुटुंबाच्या आरोग्यावर अधिक खर्च करण्याची क्षमता
- भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्याची संधी
सामाजिक फायदे
आर्थिक फायद्यांबरोबरच या योजनेचे अनेक सामाजिक फायदेही आहेत:
- महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो
- कुटुंबात महिलांचे स्थान मजबूत होते
- महिलांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी मिळते
- समाजात सन्मानाने वागवले जाते
- इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरतात
- आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे शोषण कमी होते
- महिलांची सामाजिक सुरक्षितता वाढते
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव
‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणापुरती मर्यादित नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देते:
- स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात
- ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर कमी होते
- कच्च्या मालाची खरेदी स्थानिक बाजारपेठेतून होत असल्याने पैसा गावातच राहतो
- स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होते
- ग्रामीण भागात उद्योजकता वाढीस लागते
- स्थानिक कराच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढते
योजनेत भविष्यातील विस्तार
सध्या ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांसाठी राबवली जात आहे. मात्र, योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकार या योजनेचा विस्तार करण्याच्या विचारात आहे:
- शहरी भागातील गरजू महिलांसाठी योजना राबवणे
- इतर मागासवर्गीय महिलांनाही योजनेत समाविष्ट करणे
- अधिक प्रकारच्या लघुउद्योगांसाठी अनुदान देणे
- महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे
- ऑनलाईन विक्रीसाठी प्रशिक्षण देणे
निष्कर्ष
‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ हा महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने टाकलेला एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची संधी मिळाल्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा उंचावली आहे.
सरकारने केवळ अनुदान देऊन थांबू नये तर महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर विक्री करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि महिला उद्योजकांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. जेव्हा एक महिला स्वावलंबी होते, तेव्हा ती संपूर्ण कुटुंबाला आणि समाजाला सशक्त बनवते. अशा प्रकारच्या योजना महाराष्ट्रातील महिलांच्या प्रगतीसाठी खऱ्या अर्थाने मैलाचा दगड ठरतील.