ladaki bahin yojana maharashtra महाराष्ट्र राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’साठी नव्याने लागू केलेल्या निकषांमुळे सुमारे नऊ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत ९४५ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा सहाय्यनिधी देण्याची योजना आखली होती. या योजनेसाठी सुरुवातीला साधारण दोन कोटी ३१ लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, चालू महिन्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रक्रियेत अपात्र लाडकी बहीण महिलांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
पात्रता बदल
सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन निकष लागू केले आहेत. या नवीन निकषांनुसार, लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत थेट जाऊन हयातीचा दाखला जोडावा लागणार आहे. तसेच, ज्या महिला विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेतात आणि त्यांचे उत्पन्न अधिक आहे, अशा महिलांना या योजनेच्या लाभापासून वगळण्यात येणार आहे.
यापूर्वी पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. आता आणखी चार लाख महिलांची भर पडल्याने एकूण नऊ लाख महिला लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. या नऊ लाख महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची जबाबदारी शासनावर नसल्याने, वार्षिक ९४५ कोटी रुपयांची बचत शासनाला होणार आहे.
लाभार्थींचे वर्गीकरण
सरकारकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ ८३% विवाहित महिलांना होत आहे. तर ११.८% अविवाहित आणि ४.६०% विधवा महिलांना या योजनेतून दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत.
वयोगटानुसार पाहिले असता, ३० ते ४० वयोगटातील महिला या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेत असून, २१ ते २९ वयोगटातील २५.५ टक्के महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. तर ६० ते ६५ वयोगटात केवळ पाच टक्के लाभार्थी महिला आहेत.
जिल्हानिहाय आकडेवारी
राज्यात पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज लाडकी बहीण योजनेसाठी प्राप्त झाले आहेत. त्यानंतर नाशिक आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. तर कोकणमधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वात कमी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
योजनेचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी महत्वपूर्ण ठरली आहे.
विशेष म्हणजे, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना बँकिंग व्यवहारांशी जोडण्यात मदत झाली आहे. त्यांना बँक खाते उघडणे, त्याचा वापर करणे आणि आर्थिक व्यवहारांबद्दल जागरूक होण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
नवीन निकषांमुळे जरी लाखो महिला या योजनेपासून अपात्र ठरल्या असल्या, तरी शासनाचा असा दावा आहे की, यामुळे खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यात मदत होणार आहे. अनेक वेळा असे आढळून आले आहे की, एकाच कुटुंबातील एकाहून अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेत होत्या, जे नियमांना धरून नव्हते.
शासनाने आता हयातीचा दाखला जोडणे अनिवार्य केल्यामुळे बेनामी लाभार्थींवर आळा बसणार आहे. तसेच, ज्या महिलांचे उत्पन्न अधिक आहे किंवा ज्या इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना या योजनेपासून वगळल्याने खरोखरच गरजू महिलांना लाभ मिळण्यास मदत होईल, असा शासनाचा दावा आहे.
मात्र, विरोधी पक्षांनी या नवीन निकषांवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी जनतेला आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या जातात आणि निवडणुका संपल्यानंतर निकष बदलून लाभार्थींची संख्या कमी केली जाते. त्यांनी शासनाला “निवडणूकपूर्व जुमलेबाजी” असा आरोप केला आहे.
विरोधकांनी असाही आरोप केला आहे की, नवीन निकषांमुळे अनेक खरोखरच गरजू महिलांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत जाऊन हयातीचा दाखला देणे अवघड ठरू शकते.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक निकष असणे आवश्यक आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासूनच हे निकष स्पष्ट असावेत, जेणेकरून जनतेमध्ये गैरसमज पसरणार नाही.
काही तज्ज्ञांनी असेही सुचवले आहे की, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केवळ रोख रक्कम देण्यापेक्षा, त्यांना रोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी अनुदान देणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
शासनाने जरी या योजनेसाठी नवीन निकष लागू केले असले, तरी ते योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना धरून आहेत, असा दावा शासकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, नवीन निकषांमुळे वाचणारा निधी इतर विकासकामांसाठी वापरला जाईल.
तसेच, ज्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांच्यासाठी इतर उपाययोजना करण्याची शासनाने ग्वाही दिली आहे. विशेषतः स्वयंसहायता गटांमार्फत त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
लाडकी बहीण योजनेसाठी लागू केलेल्या नवीन निकषांमुळे राज्यातील नऊ लाख महिला या योजनेपासून अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे शासनाला वार्षिक ९४५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन निकषांमुळे खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यात मदत होईल. मात्र, विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली असून, त्याला “निवडणूकपूर्व जुमलेबाजी” म्हटले आहे.