Ration cards of citizens केंद्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, देशभरातील सर्व शिधापत्रिकाधारक नागरिकांसाठी ई-शिधापत्रिका आणि ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या निर्णयामागे गरजू नागरिकांना योग्य लाभ मिळावा आणि शासकीय योजनांचा गैरवापर रोखावा हा मुख्य उद्देश आहे.
अनेक नागरिकांनी आपले वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवून पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका मिळवली आहे आणि त्याद्वारे विविध शासकीय योजनांचा अनधिकृत लाभ घेतला आहे. अशा प्रकारचा गैरफायदा घेणाऱ्या नागरिकांच्या शिधापत्रिका शासनाकडून आता रद्द करण्यात येत आहेत.
शिधापत्रिकांचे वर्गीकरण आणि पात्रता
शासनाने शिधापत्रिकांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण केले आहे:
- पिवळी शिधापत्रिका – गरीब रेषेखालील कुटुंबांसाठी
- केशरी शिधापत्रिका – 50 हजार ते 1 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी
- पांढरी शिधापत्रिका – 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी
प्रत्येक प्रकारच्या शिधापत्रिकेनुसार विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येतो. मात्र, अनेक नागरिकांनी आपले असणारे वास्तविक उत्पन्न कमी दाखवून पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका मिळवली आहे, ज्यामुळे खरोखर गरजू असलेल्या नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचत नाही.
ई-शिधापत्रिका आणि ई-केवायसी का महत्त्वाची?
केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात ई-शिधापत्रिका प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिधापत्रिका हळूहळू संपुष्टात आणून ई-शिधापत्रिका प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसी.
ई-केवायसी प्रक्रिया म्हणजे आपल्या शिधापत्रिकेची माहिती आधार कार्डशी जोडणे. यामुळे शासनाला पात्र लाभार्थ्यांची खात्री करता येते आणि गैरव्यवहार रोखता येतो. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी मीनाक्षी चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, “शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी करणे आता बंधनकारक केले आहे. ही प्रक्रिया न केल्यास स्वस्त धान्य तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ बंद होऊ शकतो.”
काही काळापूर्वी तांत्रिक अडचणींमुळे ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली होती, मात्र आता या समस्या निवारण करण्यात आल्या असून प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरू झालेली आहे.
शिधापत्रिकांद्वारे मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ
शिधापत्रिका ही फक्त स्वस्त धान्य पुरवठ्यासाठीच नाही, तर अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील वापरली जाते. यामध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे:
- घरकुल योजना – गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत
- मोफत वीज जोडणी योजना – पात्र लाभार्थ्यांना मोफत वीज जोडणी
- प्रधानमंत्री उज्वल योजना – गॅस सिलिंडर आणि स्टोव्हसाठी अनुदान
- आयुष्यमान भारत योजना – आरोग्य विमा संरक्षण
- शौचालय अनुदान योजना – शौचालय बांधकामासाठी अनुदान
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी योग्य प्रकारची शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे. यामुळे शिधापत्रिकेची ई-केवायसी करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
शिधापत्रिकाधारकांनी काय करावे?
सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- ई-केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी – आपली शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडण्यासाठी आपल्या नजीकच्या स्वस्त धान्य दुकानात जावे.
- आपल्या आधार नंबरसह स्वस्त धान्य दुकानात नोंदणी करावी – यासाठी आपला आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका सोबत घेऊन जावे.
- पात्रतेनुसार शिधापत्रिका अपडेट करावी – आपल्या सध्याच्या उत्पन्नानुसार शिधापत्रिकेचा प्रकार अपडेट करावा.
- चुकीची माहिती देऊ नये – फसवणुकीसाठी चुकीची माहिती दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
महत्त्वाच्या सूचना
- नागरिकांनी आपली शिधापत्रिकेची ई-केवायसी लवकरात लवकर करून घ्यावी, अन्यथा शासकीय योजनांचा लाभ बंद होऊ शकतो.
- ई-शिधापत्रिका प्रणाली राज्यात पूर्णपणे लागू होणार असल्याने, सर्व नागरिकांनी या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- स्थलांतरित कुटुंबे, जी अनेकदा शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी शिधापत्रिका बनवून ठेवतात, त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जात आहे.
- ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी तांत्रिक अडचणी असल्यास नजीकच्या शासकीय कार्यालयात संपर्क साधावा.
शासनाचा उद्देश
या नवीन प्रणालीमागे शासनाचा मुख्य उद्देश आहे की, गरीब रेषेखालील खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवावा. अनेक ठिकाणी उच्च उत्पन्न असूनही कमी उत्पन्न दाखवून शिधापत्रिका घेतलेल्या नागरिकांमुळे खरे गरजू लोक योजनांपासून वंचित राहतात. शासन आता अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई करत आहे.
ई-शिधापत्रिका आणि ई-केवायसी प्रक्रिया हे पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे साधन आहे. नागरिकांनी याचा लाभ घेऊन आपली शिधापत्रिका अद्ययावत करावी आणि योग्य प्रकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा.
शासनाच्या या निर्णयामुळे खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवणे सुलभ होणार आहे. नागरिकांनी आपल्या पात्रतेनुसार योग्य प्रकारची शिधापत्रिका घेणे आणि त्याची ई-केवायसी करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ अखंडित सुरू राहील आणि गैरव्यवहार रोखला जाईल.
हा बदल देशातील अन्न सुरक्षा आणि सामाजिक कल्याणाची व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचा पाऊल आहे. शासनाच्या या पावलामुळे खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ निश्चितपणे पोहोचेल आणि समाजातील गरीब घटकांना न्याय मिळेल.