Well subsidy scheme for farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर योजना सध्या उपलब्ध आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत आता विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होऊन त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. या लेखात आपण या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र राज्यात अनेक भागांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई असून, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. या समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, राज्यात अजून ३ लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदल्या जाऊ शकतात. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत विहीर खोदकाम योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे:
- ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्थिर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे
- शेतीचे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे
- पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा करणे
- भूजल पातळी वाढविण्यास मदत करणे
- ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे
योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये
- विहीर खोदण्यासाठी जास्तीत जास्त ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान
- विहीर खोदण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी (विशेष परिस्थितीत ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो)
- प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समिती जी विहिरीच्या आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी निश्चित करेल
- लाभार्थी स्वतः विहीर खोदकामाचे काम करू शकतात किंवा मनरेगा मजुरांच्या माध्यमातून काम करवून घेऊ शकतात
- वैयक्तिक आणि सामुदायिक विहिरींसाठी योजना उपलब्ध
योजनेसाठी पात्रता निकष
प्राधान्य गट
या योजनेअंतर्गत खालील गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे:
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती यांच्या कुटुंबांना
- दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबे
- विधवा किंवा स्त्री प्रमुख असलेली कुटुंबे
- अपंग व्यक्ती असलेल्या कुटुंबे
- इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
- अल्पभूधारक शेतकरी (५ एकरपर्यंत जमीन असलेले)
- सीमांत शेतकरी (२.५ एकरपर्यंत जमीन असलेले)
आवश्यक अटी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदाराकडे किमान १ एकर शेतजमीन असावी
- त्या जमिनीवर याआधी कोणत्याही विहिरीची नोंद नसावी
- पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून किमान ५०० मीटर अंतरावर विहीर असावी
- दोन विहिरींमध्ये १५० मीटर अंतर असावे (अनुसूचित जाती-जमाती आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी ही अट शिथिल)
- सामुदायिक विहिरीसाठी सर्व मिळून किमान ४० गुंठे जमीन असावी
- अर्जदार मनरेगा जॉब कार्डधारक असणे आवश्यक
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज कुठे करायचा?
सध्या या योजनेसाठी अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करावा लागतो. लवकरच ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल सुविधा देखील मिळेल.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा (सातबारा)
- ८-अ चा उतारा
- मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
- सामुदायिक विहिरीच्या बाबतीत सर्व सहभागींचा करारपत्र
- सन्मतीपत्र (Consent Letter)
अर्ज प्रक्रियेचे टप्पे
- ग्रामपंचायतीकडे अर्ज सादर करणे
- साध्या कागदावर अर्ज लिहून आवश्यक कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीत जमा करावा
- अर्जाची छाननी
- ग्रामपंचायत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची छाननी केली जाईल
- पात्रतेची तपासणी केली जाईल
- प्रशासकीय मान्यता
- पात्र अर्जांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल
- विहिरीसाठी नियत रक्कम मंजूर केली जाईल
- काम सुरू करणे
- मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थी विहिरीचे काम सुरू करू शकतात
- सर्व काम मनरेगा मजुरांमार्फत किंवा स्वतः करता येईल
- अनुदान वितरण
- कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्या-टप्प्याने अनुदान वितरित केले जाईल
विहीर अनुदान आणि खर्च
महाराष्ट्र राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्यामुळे, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती विहिरीच्या आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचे निर्धारण करेल. सरकारच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले जाईल.
विहिरीचा खर्च पुढील बाबींवर अवलंबून असेल:
- विहिरीचा आकार
- विहिरीची खोली
- भूगर्भातील खडकांचा प्रकार
- स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती
विहीर बांधकामाचा कालावधी
विहीर खोदण्याचा नियमित कालावधी २ वर्षांचा असतो. तथापि, पूर, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे काम रखडल्यास हा कालावधी ३ वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. या कालावधीत विहिरीचे काम पूर्ण न झाल्यास, अर्जदाराला विहिरीसाठी मंजूर करण्यात आलेले अनुदान परत करावे लागू शकते.
योजनेचे फायदे
- शेतीसाठी स्थायी सिंचन व्यवस्था
- विहिरीमुळे शेतकऱ्यांना निश्चित पाणीपुरवठा मिळू शकेल
- शेतीचे उत्पादन वाढेल
- नियमित सिंचनामुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल
- अधिक उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल
- रोजगार निर्मिती
- विहीर खोदकामासाठी मनरेगा मजुरांना रोजगार मिळेल
- भूजल पातळीत सुधारणा
- विहिरींद्वारे पाणी संवर्धन होईल
- दुष्काळ/अवर्षण परिस्थितीत मदत
- कमी पावसाच्या काळात देखील पिकांना पाणी मिळू शकेल
महत्त्वाचे सल्ले आणि सूचना
- योग्य ठिकाणी विहीर खोदा
- भूजल तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या
- पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी विहीर खोदा
- विहिरीचे काम निकृष्ट दर्जाचे होऊ नये
- चांगल्या दर्जाच्या सामग्रीचा वापर करा
- विहिरीच्या कामावर नियमित देखरेख ठेवा
- कागदपत्रे अपडेट ठेवा
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपडेट ठेवा
- बँक खाते आधार कार्डशी लिंक ठेवा
- अनुदानाचा योग्य वापर करा
- मंजूर अनुदानाचा पूर्ण उपयोग करा
- विहिरीच्या कामाशिवाय अन्य कामांसाठी अनुदानाचा वापर करू नका
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा अंतर्गत विहीर खोदकाम योजना ही एक सुवर्णसंधी आहे. ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवून शेतकरी आपल्या शेतात विहीर खोदू शकतात आणि सिंचनाची समस्या सोडवू शकतात. विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, विधवा किंवा स्त्री प्रमुख असलेली कुटुंबे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून घेण्याची संधी आहे.
शेतकरी बंधूंनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित ग्रामपंचायतीकडे संपर्क साधावा आणि आपला अर्ज सादर करावा. महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा फायदा घेऊन आपल्या शेतीचे उत्पादन वाढवा आणि आर्थिक विकासाची वाट मोकळी करा.